जयपुर. दैनिक भास्कर के ‘आपके सवाल-मंत्रीजी के जवाब’ कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा और जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने सोमवार को भास्कर के दिए नंबरों, फेसबुक और ट्विटर पर आए सवालों के जवाब दिए। कुछ का तो तुरंत समाधान भी कर दिया...तो कई सवाल नोट करके साथ ले गए। इन्हें भी हल करने का आश्वासन दिया।
सवाल- कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली कर रही है, आपकी सरकार में बिजली कंपनियों में भर्तियां अटकी हैं?
जवाब- युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए हम गंभीर हैं। बिजली कंपनियों में 1571 अधिकारियों, 5500 टेक्निकल हेल्पर व 1100 कॉमर्शियल असिस्टेंट के पदों की मंजूरी दे चुके, जल्दी ही भर्ती निकाली जाएगी।
सवाल- कांग्रेस के पूर्व शासनकाल में जलदाय विभाग में 1309 टेक्निकल हेल्पर की भर्ती निकाली थी, यह भर्ती अब तक नहीं हो पाई?
जवाब- भाजपा सरकार ने पांच साल तक भर्ती विवादों में अटकाए रखी। अब जल्दी ही टेक्निकल पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरक्षण सहित अन्य मुद्दों पर नियम तय हो रहे हैं।
सवाल- दावा करते हो, कांग्रेस किसानों और मजदूरों की पार्टी है। किसानोंं को दिन में बिजली नहींं मिल रही? लाखों कृषि कनेक्शन पेडिंग हैं?
जवाब- पहली बार हमारी सरकार ने एक साल में 1 लाख 15 हजार कनेक्शन दिए हैं। किसानों को दिन में बिजली देने के लिए सोलर सिस्टम पर सब्सिडी दी जा रही है।
सवाल- कांग्रेस ने विपक्ष में रहते बिजली कंपनियों के निजीकरण, स्मार्ट मीटर, टेंडरों में गड़बड़ी पर भाजपा सरकार को घेरा था, लेकिन एक साल में कोई कड़ा फैसला नहीं ले पाए?
जवाब- भाजपा सरकार ने कोटा, बीकानेर सहित अन्य शहरों को 20 साल के लिए निजी कंपनियों को दे दिया। वर्कआॅर्डर बीच में खत्म नहीं कर सकते। गलती होने पर कार्रवाई होगी। स्मार्ट मीटर और टेंडरों की जांच कर रहे हैं।
सवाल- जनता जल योजना में संविदा पर लगे कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा? वेतन भी कम मिल रहा है।
जवाब- इस योजना का मामला कोर्ट में पेडिंग चल रहा है। कोर्ट से जो निर्देश मिलेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। वैसे यह योजना पंचायतीराज की है। संविदाकर्मियों के लिए बनी कैबिनेट सबकमेटी में भी यह मामला आया है।
सवाल- 14 जिलों में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हो पाया?
जवाब- हमने केंद्र से इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग की है। केंद्र ने आर्थिक मदद नहीं दी। दौसा, सवाई माधोपुर के लिए ईसरदा बांध और अलवर, भरतपुर व सवाई माधोपुर के कस्बों-गांव में पेयजल के लिए चंबल का पानी लाने के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। ब्राह्मणी-बीसलपुर की डीपीआर मंजूर हो जाएगी तो जयपुर, टोंक, अजमेर व नागौर की बड़ी आबादी की पेयजल समस्या का समाधान हो जाएगा।
सवाल- मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लाखों परिवारों को पेयजल कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। बिल्डर व लोग चार्ज देने को तैयार हैं?
जवाब- मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में पेयजल कनेक्शन की पॉलिसी बनाई जा रही है। अगले महीने तक नई पॉलिसी जारी हो जाएगी तथा आवेदन ले लेंगे। जगतपुरा की मल्टीस्टोरी बिल्डिंग को अप्रैल से कनेक्शन भी दे देंगे।
